प्रस्तावना राज्यातील ग्रामीण भागांतील दीर्घकालीन गरजांचा व आरोग्याचा विचार करुन ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याकरिता “मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Mukhyamantri Rural Drinking Water Programme-MRDWP)” या नावाखाली एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबविण्यास राज्य शासनाणे मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्यभरात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे कार्यक्रमाची उद्दिष्टे राज्यातील ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देणे. राज्यातील ग्रामीण भागात (गावे / वाड्या / वस्त्या) पाणी पुरवठा योजना राबविणे. कार्यक्रमाची व्याप्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राबविण्यात येत असलेला “मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (MRDWP)” हा राज्यातील सर्व ग्रामीण भागास लागू राहील. नव्याने निर्माण होत असलेल्या अथवा निर्माण झालेल्या नगरपंचायती/नगर पालिका / नागरी क्षेत्रासाठी हा कार्यक्रम लागू राहणार नाही. कार्यक्रमाचे वर्गीकरण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचे प्रामुख्याने खालील तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात येत आहे. अ) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत हाती घ्यावयाच्या नवीन योजना ब) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन क) प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना हाती घेण्यासाठी महत्वाची अट राज्यातील बहुतांश पाणी पुरिठा योजना ह्या बंद पडलेल्या असून त्यांची उपांगे (उद्भव, ,जलकुंभ , पाईपलाईन इ.) अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे नवीन योजना घेणे आवश्यक असेल तेव्हा त्या गावात जुनी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वीत होती का, हे पाहणे अनिवार्य राहील. जुनी पाणी पुरवठा योजना असल्यास, त्या योजनेची उपांगे नव्या योजनेसाठी उपयोगात आणता येतील का, यासाठी जिल्हा पातळीवर अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत राहील. आवश्यक कागदपत्रे प्रस्तावित योजनांसाठी महसूल व वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, रेल्वे वा इतर विभागांच्या आवश्यक त्या परवानग्या दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप शहरालगतच्या ग्रामपंचायती/वाड्या व वस्त्यांसाठी ७० LPCD इतर ग्रामपंचायती/ वाड्या व वस्त्यांसाठी ४० LPCD अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ अ.क्र. टप्पा कार्यवाहीचा तपशील कालावधी (महिने ) १ नियोजन टप्पा योजनेची मागणी, तांत्रिक तपासणी व अंदाजपत्रक तयार करणे. २ महिने योजनेस सक्षम प्राधीकार्यांची तांत्रिक मान्यता घेणे. २ महिने योजनेस सक्षम प्राधीकार्यांची प्रशासकीय मान्यता घेणे. २ महिने २. अंमलबजावणी टप्पा योजनेची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे व कार्यारंभ आदेश देणे ३ महिने स्त्रोताचे खोदकाम पूर्ण करणे व सुरक्षित टप्प्यापर्यंत आणणे. ३ महिने स्त्रोताचे काम पूर्ण करणे. २ महिने उपांग-२ ची कामे पूर्ण करणे. ४ महिने उपांग-३ ची कामे पूर्ण करणे. ५ महिने ३. बहिर्गमन टप्पा आर्थिक व भौतिक प्रगती पूर्ण करून योजना पूर्णत्वाचा दाखला देणे १ महिने एकूण कालावधी २४ महिने संदर्भ : शासन निर्णय क्र. ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७ दि. ०७ मे, २०१६