मनरेगा व राज्य रोजगार हमी योजना फरक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राज्य रोजगार हमी योजना खर्चाच्या किमान 50 टक्के कामे ग्रामपंचायतीमार्फत व त्यास ग्रामसेभेची मान्यता लाईन डिपार्टमेंटकडून अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीची भूमीका कंत्राटदारावर बंद कुशल कामाकरिता कंत्राटदारांना परवागनी बँक / पोस्टामार्फत ऑनलाईन रिपोटिंग व संनियंत्रण रोखीने मजुरीवाटप संगणक प्रणालीद्वारेऑनलाईन रिपोर्टिंग व संनियंत्रण ऑनलाईन रिपोटिंग नाही सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सामाजिक अंकेक्षण नाही जॉब कार्डची आवश्यकता जॉबकार्ड बंधनकारक नाही 100 दिवसांच्या रोजगाराची केंद्रशासनाची हमी व त्यानंतर राज्यशासनाची हमी 365 दिवसांच्या कामाची हमी लेबर बजेट व जिल्हापरिषदेची मान्यता भूसंपादनाकरिता स्वतंत्र निधीची तरतूद नाही स्त्रोत : http://mahaegs.gov.in/Site/Information/mGNREGAandRojgar.aspx