<div id="MiddleColumn_internal"> <h3 style="text-align: justify; ">प्रस्तावना</h3> <p style="text-align: justify; "><span>केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरुन 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या काही योजना राबविण्यात येत आहेत.</span></p> <h3 style="text-align: justify; ">मच्छिमारांसाठी घरकुल योजना</h3> <p style="text-align: justify; ">राष्ट्रीय कल्याण निधी योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील आणि दुर्बल घटकातील क्रियाशील मच्छीमारांसाठी प्राधान्याने व अल्प उत्पन्न घटकातील क्रियाशील मच्छीमारांसाठी सुरक्षित निवारा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने सदर योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.</p> <h3 style="text-align: justify; ">योजनेचे निकष व अटी /शर्ती</h3> <p style="text-align: justify; ">• प्रति घरकुलासाठी प्रसाधनाच्या सोयीसह प्लिंथ एरिया किमान 25 स्क्वेअर मिटर असणे आवश्यक आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">• लाभार्थी क्रियाशील मच्छीमार असावा.</p> <p style="text-align: justify; ">• दारिद्र्यरेषेखालील मच्छीमाराला प्राधान्य देण्यात यावे.</p> <p style="text-align: justify; ">• कच्चे घर असलेल्या लाभार्थ्यांना सुद्धा पक्के घरासाठी या योजनेअंतर्गत विचार करण्यात यावा.</p> <p style="text-align: justify; ">• किमान एकत्रित 20 घरकुलांचा विकास करण्यात यावा.</p> <p style="text-align: justify; ">• राज्य /केंद्र शासित प्रदेश या व्यतिरिक्त इतर अधिक बाबींचे सहाय्य, जसे प्रसाधनाच्या सोयी, पाणी, वीज इत्यादी देऊ शकतात.</p> <h3 style="text-align: justify; ">अर्थसहाय्याचे स्वरुप</h3> <p style="text-align: justify; ">• या योजनेअंतर्गत किमान 25 चौरस मीटर कार्यक्षेत्राचे प्रसाधन गृहाच्या सोयीसह केंद्र व राज्य शासनाच्या 50:50 टक्के अर्थसहाय्यातून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत घरकूल बांधण्याची योजना राबविण्यात येईल.</p> <p style="text-align: justify; ">• नवीन घराच्या बांधकामासाठी रु. 120000/- प्रति घर प्रमाणे 50 टक्के म्हणजेच रु. 60000/- केंद्र शासनाचा हिस्सा राहील व उर्वरित 50 टक्के राज्य शासनाने गुंतविणे आवश्यक राहील.</p> <p style="text-align: justify; ">लेखक: दत्तात्रय कोकरे</p> <p style="text-align: justify; ">माहिती स्रोत: <a class="external-link ext-link-icon" href="https://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=J5mpl0OGyWg=" target="_blank" title="नवीन विंडो मध्ये ओपन होणारी बाह्य साईट">महान्युज</a></p> </div>