<div id="MiddleColumn_internal"> <h3 style="text-align: justify; ">सि सि टी एन एस प्रकल्पाचा आढावा</h3> <p style="text-align: justify; ">क्राईम क्रिमीनल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम्स (CCIS) आणि कॉमन इंटीग्रेटेड पोलीस अॅप्लीकेशन (CIPA) या संगणक प्रकल्पांचे अध्ययन करून सर्व राज्यातील पोलीसांच्या कामात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने गृहमंत्रालय, भारत सरकार यांनी संपूर्ण देशाला एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणण्याची योजना आखण्यासाठी पुढाकार घेतला.</p> <p style="text-align: justify; ">संगणक नियमन तत्वांचा वापर करून आणि गुन्हयाचा तपास आणि गुन्हेगार शोधून काढणे ही उद्दीष्टे विशिष्ट मुदतीत साध्य करणे हे उद्दीष्ट केंद्रस्थानी ठेऊन माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून अतिशय नावीन्यपूर्ण भाग घेणा-या प्रणालीचा विकास करण्यासाठी संपूर्ण देशात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करून पोलीस ठाणे पातळीवर पोलीसांच्या कामांची क्षमता आणि परिणामकारकता वाढविणे हे सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे उद्दीष्टे आहे. सध्याच्या अंतर्गत सुरक्षा परिस्थितीच्या संदर्भात अशा प्रकारची प्रणाली ही एक महत्त्वाची गरज आहे.</p> <h3 style="text-align: justify; ">सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे फायदे <b><br /></b></h3> <ul style="text-align: justify; "> <li>अनेक भाषांत माहिती उपलब्ध</li> <li>पोलीस ठाणी/जिल्हे/राज्ये यांच्या दरम्यान माहितीची देवाणघेवाण</li> <li>सुरक्षित साठवण</li> <li>माहितीचे एकीकरण, माहितीचे प्रमाणीकरण</li> <li>प्रगत शोध आणि चौकशी (क्वेरी)</li> <li>सोपे नेव्हीगेशन आणि उपयोग करणा-यासाठी सोईचे तंत्र</li> </ul> <h3 style="text-align: justify; ">नागरीकांना मिळणारे फायदे (पोलीसांकडून नागरीकांना प्राप्त होणारी सेवा)</h3> <ul style="text-align: justify; "> <li>नागरीक संगणकाद्वारे (ऑनलाईन) तक्रार दाखल करू शकतात/तिचा मागोवा घेऊ शकतात</li> <li>घटनेसंबंधी सहज माहिती सादर करू शकतात (नागरीकांची टीप)</li> <li>अनेक नमुने (फॉर्म्स) संगणकामधून प्राप्त करु शकतात (डाउनलोडींग)</li> <li>ई-मेल/वेबसाईट/एसएमएस यासारखी पोलीसांशी संपर्क साधण्यासाठी अनेक साधने पोलीस ठाण्यात/कार्यालयात उपलब्ध आहेत. (नागरीक प्रतिक्रीया व्यक्त करू शकतात)</li> <li>'हरविलेली व्यक्ती', 'पाहीजे असलेले गुन्हेगार','ओळख न पटलेले मृतदेह' या संबंधी माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते. (नागरीकांची माहिती)</li> <li>एकदा संगणकावर सदर प्रणालीत प्रवेश केल्यानंतर नागरिकांना भाडेकरू संबंधी माहिती पडताळणीसाठी अर्ज दाखल करणे, घटना/कार्यक्रम परवानगीसाठी विनंती करणे इत्यादी सेवा उपलब्ध होऊ शकतात.</li> </ul> <h3 style="text-align: justify; ">पोलीसांना होणारे फायदे (पोलीस ते पोलीस सेवा) <b><br /></b></h3> <ul style="text-align: justify; "> <li>अभिलेख ठेवणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन यांचे सुलभीकरण, विशिष्ट मुदतीत अहवाल तयार करणे.</li> <li>जुन्या माहितीच्या डिजीटायझेशन मुळे याची खात्री होईल की, गुन्हेगारांचे मागील अभिलेख शोधता येऊ शकतात.</li> <li>सध्याचे गुन्हे आणि गुन्हेगारी माहितीचे विश्लेषण करता येते.</li> <li>न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळा, अंगुली मुद्रा केंद्र, नागरी हक्क संरक्षण विभाग, पोलीस ठाणे यांच्या कामाचे एकीकरण.</li> <li>बाहेरील एजन्सी सोबत समन्वय : न्यायालय, कारागृह, परिवहन, पारपत्र इ. विभागाकडील माहिती वेळेत मिळण्यासाठी व संबंधीत माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी संपर्क साधता येईल.</li> <li>हस्तलिखीत नोंदवह्या/अभिलेख यांच्यावर अवलंबून राहणे कमी करून तपास अधिकारी तपासावर लक्ष केंद्रीत करू शकतील.</li> <li>पुनरावृत्ती होणारे आणि विसंगत अभिलेख कमी करता येतील.</li> </ul> <h3 style="text-align: justify; ">शासनास फायदे (पोलीस ते शासन सेवा)</h3> <ul style="text-align: justify; "> <li>संपूर्ण भारतात एकाच स्वरूपात माहिती उपलब्ध होऊ शकते यामुळे कल विश्लेषणाला चालना मिळते आणि याचप्रमाणे गुन्ह्यांचे प्रमाण नियंत्रीत करण्यास मदत होते.</li> <li>माहितीच्या देवाण-घेवाणीमुळे गुन्हेगाराविरूध्दचे जाळे घट्ट करण्यास आणि देशभरात गुन्हेगारांची धरपकड करण्यास मदत होते.</li> <li>राज्यपातळीवर घडणा-या गुन्ह्यांची माहिती अधिक चांगल्या प्रकारे शासनास समजते आणि संपूर्ण पोलीस दल जवळ आणण्यात मदत होते.</li> </ul> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; ">स्रोत : <a class="external-link ext-link-icon" href="http://www.mhpolice.maharashtra.gov.in/Citizen/MH/Aboutus_mh.aspx" target="_blank" title="नवीन विंडो मध्ये ओपन होणारी बाह्य साईट ">नागरिकांसाठी सेवा, महाराष्ट्र पोलीस</a></p> </div>