महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ रिझर्व्ह बँकेने १९५१–५२ मध्ये नेमलेल्या ग्रामीण पत निरीक्षण समितीच्या शिफारशीमध्ये शेतमालाचे विपणन, प्रक्रिया व इतर ग्रामीण आर्थिक क्रिया ह्यांच्या प्रगतिशील संघटनेच्या संदर्भात शेतमालाची साठवण आणि त्यासाठी वखारी व गुदामे यांचा विकास अखिल भारतीय पातळीवर व राज्य पातळीवर व्हावा, अशी महत्वाची शिफारस होती. तिला अनुसरtन कृषिउत्पादन (विकास व साठवण) कायदा १९५६ मध्ये होऊन पुढल्याच वर्षी केंद्रीय वखार निगमाची स्थापना झाली. त्यानंतर विविध राज्यांमध्ये ‘वखार महामंडळे’ स्थापण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची प्रस्थापना १९६२ च्या ‘वखार निगम कायद्या ’ नुसार त्याच वर्षी झाली. याचे भाग भांडवल ३·४८ कोटी रु. असून ते महाराष्ट्र शासन व केंद्रीय वखार निगम यांनी निम्मेनिम्मे पुरविले आहे. तसेच मार्च १९८३ अखेर महामंडळाकडे १·६९ कोटी रुपयांचा राखीव निधी, बँका व केंद्रीय वखार निगम यांकडून १·२४ कोटी रुपयांची कर्जे, १·९१ कोटी रुपयांचे इतर निधी व तरतुदींद्वारा आणि २·०२ कोटी रु. इतर दायित्वे, असे एकूण १०·३४ कोटी रु. भांडवल होते. यापैकी ६·१६ कोटी रु. वखारी व इतर स्थिर मालमत्ता यांमध्ये गुंतविलेले होते. महामंडळाचे व्यवस्थापन शासननियुक्त अध्यक्ष, व्यवस्थापन-संचालक व इतर नऊ सदस्यांच्या संचालक मंडळाकडे आहे. यात भारतीय रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) , भारतीय स्टेट बँक, भारतीय अन्न निगम, कामगार वर्ग, सहकारी संस्था, लोकहितार्थ व महाराष्ट्र शासन यांचे प्रतिनिधी आहेत. मार्च १९८३ अखेर राज्यात ९६ ठिकाणी महामंडळाची वखार केंद्रे अथवा गुदामे होती व त्यांची साठवणक्षमता ३,७१,८१५ मे. टन होती. यात ४६% साठवणक्षमता भाड्याने घेतलेली होती. १९८२–८३ या वर्षात क्षमतेचा सरासरी वापर ८४% झाला. महामंडळाने १५% साठवणक्षमता शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवली होती; पण त्यांनी सरासरी १०% क्षमता वापरली. शेतकऱ्यांनी महामंडळाच्या वखारींचा जास्तीत जास्त वापर करावा, या दृष्टीने त्यांना शास्त्रशुद्ध साठवणीचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी महामंडळ प्रचारात्मक बरेच कार्य़ करते. शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त महामंडळाच्या वखारींचा वापर शासनाने ७%, सार्वजनिक उपक्रमांनी ३२ टक्के, व खाजगी कारखानदारांनी ११%, सहकारी संस्थांनी ३४% व व्यापाऱ्यांनी ६% केला. महामंडळाने सीमाशुल्कबंध वखारी चालविण्यास सुरूवात केली आहे व मार्च १९८३ अखेर अशा वखारींची साठवणक्षमता १२,१९५ मे.टन होती आणि तिचा सरासरी वापर ९९% होता. महामंडळ शासनाच्या वखारींत धुरी देण्याचे कामही करते. याशिवाय १९८२–८३ मध्ये महामंडळाने ८ ठिकाणी ‘ लेव्ही ‘ साखरेसाठी नामनिर्देशित व सिमेंटच्या सार्वजनिक वितरणासाठी शासनाने नेमलेला संग्रही म्हणून १५ ठिकाणी काम केले. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत २,३९,१०० मे. टन अधिक साठवणक्षमता निर्माण करण्याची महामंडळाची योजना आहे. तसेच ग्रामीण वखार योजनेखाली प्रत्येकी १,००० मे. टन साठवणक्षमतेच्या ५६ वखारी बांधण्याचे काम चालू आहे. महामंडळाचे १९८२–८३ मध्ये ४·९३ कोटी रू. उत्पन्न होते. त्यात वखार वापरासाठी शुल्क (२·८७ कोटी रू.) व मालाचे व्यवस्थापन शुल्क (१·७७ कोटी रु.) या उत्पन्नाच्या प्रमुख बाबी होत्या. निव्वळ नफा ६६·६४ लाख रु. झाला व महामंडळाने भागधारकांना ६% व रौप्यमहोत्सवी २% असा एकूण ८% लाभांश दिला. पहा : केंद्रीय वखार निगम; गुदामव्यवस्था. पेंढारकर, वि. गो. स्त्रोत: मराठी विश्वकोश