<div id="MiddleColumn_internal"> <p style="text-align: justify; ">मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या तीन वर्षात पारदर्शक व गतिमान प्रशासन करण्यावर भर देत महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक निर्णय घेतले. यामध्ये जलयुक्त शिवार, मेक इन महाराष्ट्र, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, लोकसेवा हक्क विधेयक, आपले सरकार या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर तसेच पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या पुढाकाराने सर्वसामान्य माणुस हा केंद्रबिंदू मानून जिल्ह्याच्या विकासात भर टाकणारी अनेक विविध विकास कामे जिल्ह्यात करण्यात आली. याबाबतचा हा आढावा...</p> <h3>प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंमलबजावणीत जालना जिल्हा देशात प्रथम</h3> <p style="text-align: justify; ">सन 2016-17 या वर्षात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेमध्ये उत्कृष्ट काम करुन जालना जिल्ह्याने संपूर्ण देशामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला नागरी सेवादिनाच्या कार्यक्रमात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांचा पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला.</p> <p style="text-align: justify; ">जिल्हयात 2015-16 यावर्षी खरीपात एकूण रु. 25 कोटी विमा हप्ता भरुन पीक विमा घेतलेल्या जिल्ह्यातील जवळपास 95 टक्के शेतकऱ्यांना रु. 431 कोटी 64 लाख रुपये आणि रब्बीमध्ये एकूण 2 कोटी विमा हप्ता भरून पीक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 44 कोटी 29 लाख रुपये कोटी इतकी नुकसान भरपाई मिळाली. सन 2016-17 मध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नातून खरीपात 4 लाख 69 हजार आणि रब्बीमध्ये 1 लाख 27 हजार शेतकऱ्यांनी 39 कोटी रुपयांचा विमाहप्ता भरुन पीक विमा योजनेत भाग घेतला होता.</p> <h3>200 एकर जागेवर उभारणार रसायन तंत्रज्ञान संस्था</h3> <p style="text-align: justify; ">जालना शहरापासून जवळच सिरसवाडी शिवारात 200 एकर परिसरात इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलाजी (आयसीटी) ही राष्ट्रीय पातळीवरची संस्था उभारली जात आहे. या संस्थेसाठी आवश्यक असणारी जागा संपादीत करण्यात आली असून 2018-19 शैक्षणिक वर्षापासून येथे चार अभ्यासक्रम सुरु होणार आहेत. या संस्थेमुळे शैक्षणिक जगतात जालना शहराला देश पातळीवर ओळख मिळणार आहे.</p> <h3>राज्यातील पहिला ड्रायपोर्ट प्रकल्प जालन्यामध्ये</h3> <p style="text-align: justify; ">जालना शहरापासून जवळच दरेगांव शिवारात 185 हेक्टर जागेवर ड्रायपोर्ट उभारला जात आहे. त्यामुळे हा देशातील पहिला प्रकल्प असणार आहे. ड्रायपोर्ट प्रकल्पासाठी सध्या संपूर्ण जागेला संरक्षण भिंत उभारणी व जागेचे सपाटीकरण करण्याचे काम सुरु आहे. पहिल्या टप्यात 65 एकरवर कंटेनर यार्ड अंतर्गत रस्ते, गोदामे ही विकास कामे केली जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे शेतकरी व उद्योजकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ सहजपणे उपलब्ध होऊन असंख्य बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळणार आहे.</p> <h3>जिल्ह्याच्या विकासात भर घालणारा सीडस पार्क मंजूर</h3> <p style="text-align: justify; ">मराठवाड्यातील 40 हजार लोकांना रोजगार मिळवून देण्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या विकासात भर घालणारा सीडपार्क जालना येथे उभारण्यासाठी मंत्रीमंडळाने औरंगाबाद येथे झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. या सीडपार्कच्या माध्यमातून वर्षाला 600 कोटी रुपयांची उलाढाल होणार असून याचा फायदा बी-बियाणे कंपन्यांसह मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातील बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.</p> <h3>लोअर दुधना प्रकल्पाचा पंतप्रधान सिचाई योजनेत समावेश</h3> <p style="text-align: justify; ">पंतप्रधान सिंचाई योजनेमध्ये लोअर दुधना प्रकल्पाचा समावेश व्हावा यासाठी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मंत्रालयीनस्तरावर प्रयत्न केल्याने मराठवाड्यातील केवळ लोअर दुधनाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून 605 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 452 कोटी रुपये प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. या निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मावेजा देण्यात येत असून अनेकविध विकास कामे करण्यात येणार आहेत.</p> <h3>समृद्धी महामार्ग</h3> <p style="text-align: justify; ">नागपूर ते मुंबई हे सुमारे 710 कि.मी. अंतर वाहनांना ताशी 150 किमी वेगाने अवघ्या 6 ते 7 तासात पूर्ण करता येण्यासाठी हा विकासाभिमुख म्हणून समजला जाणारा नागपूर-मुंबई समृद्धी द्रुगती महामार्ग सर्वांसाठी समृद्धीचा आणि राज्याचा खऱ्या अर्थाने प्रगतीचा महामार्ग ठरणार आहे. या महामार्गा अंतर्गत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला योग्य दराने देण्यासाठी दि.20 जुलै 2017 पासून शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या खरेदीची जालना येथून सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ.) मंत्री एकनाथ शिंदे व पशुसंर्वन व मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या उपस्थितीमध्ये सुरुवात करण्यात आली आहे.</p> <h3>राष्ट्रीय रुरबनच्या माध्यमातून आष्टीसह 16 गावांचा विकास</h3> <p style="text-align: justify; ">केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय रुरबन मिशनअंतर्गत परतूर तालुक्यातील आष्टीसह परिसरातील १६ गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यात येणार आहे. या कामासाठी 185 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परतूर तालुक्यातील आष्टीसह अकोली, आनंदगाव, ब्राम्हणवाडी, सुरुमगाव, ढोकमाळ तांडा, फुलेवाडी, पळसी, हास्तुरतांडा, लिखित पिंप्री, लोणी खुर्द, कनकवाडी, परतवाडी रायगव्हाण, सातारा वाहेगाव व वाहेगाव सातारा या गावांचा श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय रुरबन मिशनअंतर्गत 185 कोटीच्या निधी खर्चाचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात आला असून नळाद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठी २१ कोटी ८८ लाख,स्वच्छतेसाठी ४ कोटी ७५ लाख, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी ८ कोटी १९ लाख, गाव अंतर्गत गटारे जोडणीसाठी ११ कोटी ४० लाख, रस्तावरील दिव्यांसाठी ६ कोटी ९० लाख, गाव अंतर्गत रस्ते जोडणीसाठी ४ कोटी २३ लाख, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी १ कोटी, एल पी जी गॅस कनेक्शनसाठी ३ कोटी ८ लाख, कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी २१ लाख, कृषी प्रक्रिया, स्टोरेज आणि गोदाम व्य्वस्थेसाठी ३० कोटी ४३ लाख, शाळा सुधारणा, उच्च शिक्षण सुविधांसाठी १९ कोटी ३७ लाख, आरोग्याच्या सुविधेसाठी ३ कोटी ८३ लाख, पंचायत समितीच्या माध्यमातून विकासासाठी ५६ कोटी ८३ लाख, आदीवासी विकास विभागासाठी १८ लाख, दुग्ध विकासासाठी १८ लाख, सामाजिक न्याय राज्यस्तर १ कोटी १५ लाख, सामाजिक न्याय जि प ७४ लाख, मस्त्य व्यवसाय विकासासाठी ४ लाख, वनीकरणासाठी २ कोटी ९७ लाख, भूजलसाठी २ कोटी ४४ लाख व प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) साठी ५ कोटी २२ लाख रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे.</p> <h3>शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावरांच्या वाटपाच्या पथदर्शी प्रकल्पासाठी जालना जिल्ह्याची निवड</h3> <p style="text-align: justify; ">मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत 50 टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरे वाटपाचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यासाठी जालना जिल्ह्याची निवड करण्यात आली असून या प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील जवळपास 2 हजार लाभार्थींची निवड करण्यात येणार आहे. या लाभार्थ्यांना उच्च प्रतीच्या जनावरांचे वाटप करुन त्यांच्या उत्पन्नात भर पडून जिल्ह्यातील दुधाचे संकलन वाढीवर भर देण्यात येणार आहे.</p> <h3>जिल्ह्यातील 176 गावांना वॉटरग्रीडद्वारे पाणीपुरवठा</h3> <p style="text-align: justify; ">जालना जिल्ह्यातील परतूर, मंठा व जालना या तालुक्यातील 176 गावांना वॉटरग्रीड पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या प्रयत्नातून ही योजना साकारण्यात येत असून मराठवाड्यातील पहिल्या वॉटरग्रीड योजनेचे नुकतेच राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. सुमारे 234 कोटी रुपयांची योजना असलेल्या वॉटरग्रीडचे काम पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच तीनही तालुक्यातील गावांना शुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.</p> <h3>जिल्ह्यात रेशीम विकास केंद्रास मान्यता</h3> <p style="text-align: justify; ">शेतकऱ्यांच्या शेतीला जोडधंदा म्हणून रेशीम उद्योग हा एक अत्यंत किफायतशीर असा जोडधंदा असून यासाठी शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते. रेशीम उत्पादनात जालना जिल्हा अग्रेसर असून कापूस, ऊस या पिकापेक्षा जास्त उत्पादन देणारा व फायदेशीर असा हा उद्योग असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाताला जास्त पैसे मिळतात. रेशीम कोषाच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना बेंगलोर येथे जावे लागत होते. परंतू रेशीम कोषाचे खरेदी केंद्र जालना येथे करण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली असुन यासाठी 6 कोटी 20 लक्ष रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. रेशीम कोष खरेदी केंद्र कार्यान्वित झाल्यास जालना जिल्हा, मराठवाड्यासह विदर्भातील शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.</p> <h3>प्रधानमंत्री आवास योजना</h3> <p style="text-align: justify; ">देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आजही अनेक कुटुंबांना स्वत:च्या हक्काचे घर उपलब्ध होत नव्हते. देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वत:च घर मिळावं या उद्देशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर उपलब्ध करुन देण्याचा संकल्प केला आहे. जालना शहरात या योजनेंतर्गत 364 सदनिकांची म्हाडामार्फत उभारणी करण्यात येत आहे. दुर्बल घटकातील व अल्पउत्पन्न असणाऱ्यांना या ठिकाणी सर्वसोईंनीयुक्त असे घरे देण्यात येणार असून याठिकाणी रस्ते, वीज, पाणी, मलनिस्सारण व्यवस्था आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या घरासाठी केंद्र शासन 1 लाख 50 हजार, राज्य शासन एक लाख असे एकूण 2 लाख 50 हजारांची सबसिडी देण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येते. येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील दुर्बल व अल्पउत्पन्न असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या हक्काचे घर मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.</p> <h3>रस्ते विकास</h3> <p style="text-align: justify; ">जिल्ह्यातील ग्रामीण दळणवळणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य शासन सतत प्रयत्नशिल आहे. जालना जिल्ह्यात रस्ते विकासासाठी जवळपास 5 हजार 671 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असुन या निधीच्या माध्यमातुन जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग अंतर्गत दिंडी मार्ग म्हणून खामगाव-लोणार-मंठा-परतूर-माजलगाव-कळंब-बार्शी-पंढरपुर-सांगोला या 430 किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यास केंद्र शासनाने मान्यता देऊन वार्षिक नियोजनात 860 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात केली आहे. राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, मस्त्य व्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, खासदार रावसाहेब दानवे-पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये या रस्त्याच्या कामाचे नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील वाटुरफाटा येथे भूमिपुजन झाले असुन येणाऱ्या 2 वर्षाच्या काळात हा रस्ता पूर्णपणे तयार होणार आहे.</p> <h3>वृक्ष लागवड बनली लोकचळवळ</h3> <p style="text-align: justify; ">मानवी जीवनामध्ये वृक्षांचे फार मोठे महत्व आहे. गतकाळात राज्यासह मराठवाड्याला दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागला यामागचे कारण वृक्षांची घटत चाललेली संख्या असुन वृक्षांच्या कमतरतेमुळे पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. याच बाबीचा विचार करुन राज्य शासनाने येत्या 2019 पर्यंत राज्यात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. 1 जुलै, 2016 रोजी राबविण्यात आलेल्या 2 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमात नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला. जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या 3 लाख 25 हजार उद्दिष्टापेक्षा जिल्ह्यात 4 लाख 40 हजार 283 अधिकच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आली. 1 जुलै, 2017 रोजी जालना जिल्ह्यास 8 लाख 50 हजार वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. सर्व शासकीय कार्यालये तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सहकार्याने जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापैकी 8 लाख 56 हजार एवढ्या वृक्षाची लागवड करण्यात आली.</p> <h3>जलयुक्त शिवार अभियान</h3> <p style="text-align: justify; ">सातत्याने निर्माण होणाऱ्या टंचाई परिस्थितीवर मात करुन शाश्वत पाणीसाठे निर्माण करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षापासून राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहे. जालना जिल्ह्यात सन 2015-16 मध्ये 212 तर 2016-17 या वर्षामध्ये 186 गावांची निवड करण्यात येऊन जलसंधारणाची मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांमुळे जवळपास 50 हजार 17 टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील सर्वच गावामधुन हे अभियान यशस्वीरित्या राबवुन जालना जिल्हा टंचाईमुक्त करण्यासाठी प्रशासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.</p> <h3>परतूर येथे सिडकोची उभारणी</h3> <p style="text-align: justify; ">परतूर तालुक्यातील आंबा येथे 500 एकर जमिनीवर सिडकोचा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. नागरिकांना परवडतील अशा शासन दरानुसार हक्काची घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. परिसरात रस्ते, पाणी व ड्रेनेज सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी सिडकोमार्फत जमीन संपादनाची प्रकिया पूर्ण करण्यात आली आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">येत्या काळात जालना जिल्हा महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्ह्यांच्या तुलनेत आपले स्थान निर्माण करेल, यात तिळमात्र शंका नाही.</p> <p style="text-align: justify; ">लेखक -एस.के. बावस्कर,</p> <p style="text-align: justify; ">जिल्हा माहिती अधिकारी, जालना.</p> <p style="text-align: justify; ">माहिती स्रोत : <a class="external_link ext-link-icon" href="https://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=tQvvfwOWfdg=" target="_blank" title="जालना जिल्हा विकासाच्या दिशेने…">महान्यूज</a></p> </div>