यास अनुसरून आदिवासींकरिता ५ टक्के जागा राखून ठेवण्यास आल्या आहेत. तथापि आदिवासींमध्ये पुरेशी प्रगती झाल्यावर आणि इतर समाजांच्या बरोबरीने त्यांची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक पातळी उंचावल्यावर या सवलती काढून घेण्यात याव्यात म्हणून काही काळापर्यंत त्या ठेवण्यात आल्या आहेत. ही मुदत संविधान अंमलात आल्यानंतर दहा वर्षांपर्यंतच आधी ठरविली होती. त्यानंतर एकदा ती दहा वर्षांनी वाढविली होती. ती आता आणखी दहा वर्षांनी म्हणजे १९८० पर्यंत वाढविली आहे. उपाययोजना - आर्थिक जंगल आणि शेती यांवर अवलंबून असलेल्या बहुसंख्य आदिवासींसाठी त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांचा विकास साधणे, हे आर्थिक धोरण मान्य करण्यात आले आहे. जंगलातील जळणाचा लाकूडफाटा, इमारतीचे लाकूड, घरगुती धंद्यांसाठी बांबू जंगलविभागातील शेत आणि चराऊ जमिनीचे पट्टे यांबाबत आदिवासींना सवलती देणे, जंगल कंत्राटदार आणि मधले दलाल यांच्याकडून आदिवासींची पिळवणूक होऊ नये म्हणून किमान जंगल-मजुरी निश्चित करणे आणि जंगल-कामगारांच्या सहकारी संस्था काढणे इतक्या दिशांनी जंगल-विषयक धोरणाचा निरनिराळ्या राज्यांत पुनर्विचार होत आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही राज्ये अशा सहकारी संस्थांत आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रात जंगल-कामगारांच्या एकूण ४५७ संस्था आहेत. कोणत्याही कारणाने आदिवासींच्या नावावरच्या जमिनी कोणाच्याही ताब्यात जाऊ नयेत. असेही कायदे राज्याराज्यांतून आहेत. अगदी अलीकडच्या आकड्यांनुसार ८८ टक्के आदिवासी शेतीवर उपजीविका करतात त्यांतील १६ टक्के भूमिहीन मजूर आहेत. १९६१च्या जनगणनेप्रमाणे आदिवासींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अदमासे ५७ टक्के लोक काम करणारे अगर मिळविते होते; त्यांच्यापैकी शेकडा ६९·४ टक्के लोक मालकीची शेती करणारे आणि १९·९ टक्के शेतमजूर होते. आदिवासींचे शेतीवर असलेले हे संपूर्ण परावलंबन ध्यानात घेऊन संरक्षणात्मक आणि विकासात्मक अशा दोन्ही स्वरूपांच्या योजना निरनिराळ्या राज्यांनी आखल्या आहेत. संरक्षणात्मक योजनांत आदिवासींचे हक्क अबाधित राखणे, धरणे आणि कारखाने यांच्यामुळे जमिनी गेलेल्या आदिवासींचे पुनर्वसन करणे, भूहीन आदिवासींना ओल्या किंवा कोरडवाहू जमिनी देणे आणि आदिवासींच्या वसाहती निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. आदिवासींचा शेतीविषयक आणखी एक प्रश्न म्हणजे स्थालांतर-शेतीचा. १२ घटक राज्यांतून १०९आदिवासी जमाती (लोकसंख्या २५,८९,४०१; १९६१च्या जनगणनेनुसार) १३,५१,९३५ एकर जमिनीवर या पद्धतीने शेती करतात. ह्या मागासलेल्या आणि खर्चिक पद्धतीपासून आदिवासींना परावृत्त करून, तिच्यावर नियंत्रण घालून अगर त्यांना स्थायी शेतीत गुंतवून त्यांचे पुनर्वसन करणे, ही एक महत्त्वाची समस्या विशेषतः आसाम, बिहार, ओरिसा आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांत आहे. महाराष्ट्र चंद्रपूर जिल्ह्यात अशा जमातींच्या पुनर्वसनाचे काम राज्य शासनातर्फे चालू अहे. आर्थिक प्रश्नांशी निगडित असलेल्या आणखी तीन योजना म्हणजे कुटिरोद्योग, बहु-उद्देशी विकासगट आणि कर्जनिवारण. कुटिरोद्योगांत विड्या, औषधी वनस्पती, मध, वेत व बांबूकाम, हातमाग, लोकर इ. उद्योगांचा समावेश असून आदिवासींची वस्ती असलेल्या सर्व राज्यांनी उत्पादक आणि शैक्षणिक स्वरूपाची कुटिरोद्योग-केंद्रे उघडली आहेत. जमीन-सुधारणा, विहिरी, शेतीची सुधारलेली अवजारे, दळणवळणांचे रस्ते, तांत्रिक व धंदेशिक्षणाच्या शाळा, आश्रमशाळ, पशुसंवर्धन व कुटिरोद्योग अशा प्रकल्पांचा अंतर्भाव आदिवासी-विकासगटांत होत असल्याने आदिवासींच्या आर्थिक प्रगतीचे भवितव्य त्यांवरच अवलंबून आहे. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनुसार असे ४३ बहु-उद्देश गट काम करीत होते. १६·४७ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद असलेले, २५,००० लोकवस्तीचे (ज्यात २/३ आदिवासी आहेत) आणि अदमासे ५०० चौ. किमी. क्षेत्र असलेले आणखी ४५० विकासगट तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत समाविष्ट होते. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत ही संख्या आणखी ५०० विकासगटांनी वाढविण्यासाठी योजना आहे. कर्जाच्या बाबतीत ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ ॲप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’ या संस्थेने केलेल्या एका पाहणीनुसार मध्य प्रदेशातील ८७ टक्के आदिवासी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. इतर राज्यांतही कमीअधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती असेल, असा अंदाज त्यावरून केला जातो. शिक्षणाचा अभाव, तुटपुंजी प्राप्ती, दारू, तंबाखू आणि सण-समारंभावरील अप्रमाण खर्च ही त्यांची प्रमुख कारणे आहेत. सावकारी प्रतिबंध कायदे आणि कर्जमुक्तीच्या योजना काही राज्यांत आहेत. सहकारी पतपेढ्यांमार्फतही सावकाराची आवश्यकता कमी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. परंतु त्यांचा अजून प्रभाव पडलेला नाही. सामाजिक कल्याण सामाजिक कल्याणविषयक योजनांत दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण आणि घरबांधणी हे विषय येतात. दूर आणि दुर्गम ठिकाणांमुळे तुटलेल्या आदिवासी जमातींसाठी दळणवळण आणि वाहतुकीचे रस्ते ही एक अत्यावश्यक गरज आहे. आतापर्यंत सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये अनुसूचित प्रदेशांत रस्ते बांधण्याकडे अधिकाधिक लक्ष पुरविले गेले आहे. आरोग्याबाबतचे आदिवासींचे प्रश्न हे मुख्यतः पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, अतिरिक्त दारूच्या व्यसनाचे दुष्परिणाम आणि मलेरियासारख्या रोगांचा प्रदुर्भाव हे आहेत. काही जमातींमध्ये गुप्त रोगही अधिक प्रमाणात दिसून येतात. दवाखाने, फिरते दवाखाने, मलेरिया नियंत्रण केंद्रे, प्रसुतिगृहे आणि बालकल्याण केंद्रे यांच्या तजविजा योजनांत केल्या गेल्या आहेत.दारू हा आदिवासींच्या कौटुंबिक खर्चाचा एक भाग असून, त्या व्यसनाने आदिवासींचा शारीरिक ऱ्हास झाला आहे, यात शंका नाही. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये कायद्याने आदिवासी-भागांतही संपूर्ण दारूबंदी आहे. तथापि काही आदिवासींमध्ये देशी दारूला धार्मिक विधींत महत्त्वाचे स्थान असल्याने आणि महत्त्वाच्या प्रसंगी आलेल्या पाहुण्याला दारू पाजणे हा आदरतिथ्याचा भाग असल्याने दारू पिणे अगर बेकायदेशीर दारू गाळणे यांना बंदी करणे कठीण आहे. औषधाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक आदिवासी विकासगटास एक तरी दवाखाना असावा आणि त्यांत अंतर्रुग्णांची सोय व्हावी, अशी शासनाची योजना आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विकासगटात गुरांच्या दवाखान्यांचीही सोय व्हावी, हे मान्य केले आहे. यांनुसार बहुतेक आदिवासी विकासगटांत कार्यवाही करण्यात आली आहे. या दवाखान्यांना अधिकाधिक स्वयंपूर्ण करावे, असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु या सुधारित औषधोपचाराबद्दल आदिवासींमध्ये विश्वास निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. शैक्षणिक १९६१ च्या जनगणनेनुसार आदिवासींतील साक्षरतेचे प्रमाण फक्त ८·४ टक्के आहे. बाकीच्या भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण २२·४ टक्के आहे. आदिवासींचा आर्थिक विकास शैक्षणिक प्रगतीशी अविभाज्यापणे निगडित असल्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारने या क्षेत्रात खूप सवलती देऊ केल्या आहेत. सर्व अवस्थांतील मोफत शिक्षण, प्राथमिक शिक्षणासाठी आश्रमशाळा, सेवाश्रमशाळा, मोफत पुस्तकांची सोय, बालवाड्या, माध्यमिक शाळांसाठी वसतिगृहे; आदिवासी शाळांना बिगर आदिवासी शिक्षक मिळत नाहीत अगर नाखूष असतात म्हणून अशा ठिकाणी तिथलेच शिक्षक शक्य तो नेमणे व त्यासाठी त्यांना अधिक सवलती देणे; प्रशिक्षण, निःशुल्क रेडिओ, धंदे व तंत्रशिक्षणाच्या शाळा काढणे; सरकारी शाळांतून ५ टक्के जागा राखीव ठेवणे; राज्य सरकारच्या मॅट्रिकपूर्व व केंद्र सरकारच्या महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या देणे इ. मार्गांनी सरकारी प्रयत्न कार्यान्वित होत आहेत. सु. ६०० आश्रमशाळा विविध राज्यातून चालू आहेत. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनांत शिक्षणासाठी राज्य व केंद्र सरकारने ‘जनरल सेक्टर स्कीम’ खाली अनुक्रमे ५१०·३४ लाख, ८१६·५५ लाख आणि ९४६·६१ लाख रुपयांची तरतूद केली होती· याव्यतिरिक्त शालान्त परीक्षेनंतरच्या शिष्यवृत्त्यांकरिता तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात १९६४-६५ सालअखेरपर्यंत एकूण १९२·०४ लक्ष रुपये खर्च झाले आहेत आणि एकूण शिष्यवृत्त्यांची संख्या ४३,७४१ होती. १९४८-४९ सालापासून १९६४-६५ अखेरपर्यंत एकूण १,३८,४३९ शिष्यवृत्त्या दिल्या गेल्या आणि त्यांवर एकूण ३४९·३२ लक्ष रुपये खर्च झाले. असे असूनही आदिवासींच्या शिक्षणात अपव्यायाचा व कुंठिततेचा भाग बराच आहे. आदिवासी कुटुंबांत मुले लहान वयापासून आर्थिक जबाबदारीची कामे करू लागतात. म्हणून मुलांना शाळेत पाठविणे हे आदिवासींना जड जाते. माध्यमिक शिक्षणाची पातळी अजून फार निकृष्ट आहे.मैदानी प्रदेशांतील हिंदू आणि ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या सहवासामुळे प्रगत झालेले विभाग सोडले, तर दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षणाभावी दारिद्र्यातून सुटका नाही, अशाच दुष्टचक्रात आदिवासी वावरत आहेत. सांस्कृतिक वर सूचित केल्याप्रमाणे आधुनिक संस्कृती आणि सुधारणा यांच्या प्रवाहात आदिवासी सामावून घेताना शक्य तितकी नियोजनाची दृष्टि ठेवली गेली आहे. आदिवासींकरिता नागालँड व मेघालय ही राज्ये निर्माण करणे आणि त्रिपुरा व मणिपूर या दोहांवर केंद्रशासन ठेवणे यांत आदिवासींच्या राजकीय आकांक्षांची योग्य ती दखल घेतली गेली आहे. प्राथमिक शाळेतील पहिल्या दोन वर्षांचे शिक्षण आदिवासींच्याच बोलीभाषेतून देण्यात येत आहे. प्रदेशिक भाषा व आदिवासी भाषा यांबद्दलच्या संभाषण-मार्गदर्शिका आणि आदिवासी भाषांचे लिपीकरण यांमागेही हीच दृष्टी आहे. विविध कुटिरोद्योगांतून आदिवासींच्या परंपरागत कलांचे जतन करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आदिवासी नृत्ये आणि गाणी यांचा सरकारी पातळीवरून पुरस्कार होत आहे. आदिवासींचा इतिहास व दंतकथा यांचा त्यांच्या शिक्षणक्रमात समावेश केला गेला आहे. बाकीच्या भारतातील प्रगत अशा ग्रामसमूहांच्या पातळीवर आदिवासींना आणणे आणि नव्याजुन्या संस्कृतींच्या संघर्षातून निर्माण होणारे ताण कमी करणे, याच दिशेने आदिवासींच्या सांस्कृतिक जीवनाची पुनर्घटना करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या दृष्टीने पहाता नागा, गारो, भिल्ल यांसारख्या जमाती या सांस्कृतिक संघर्षाला तोंड देण्याइतक्या प्रगत झाल्या आहेत, असे काही मानवशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. मैदानांतील ग्रामसमूहांच्या सतत आणि निकटच्या सहवासात आलेले आदिवासी, आदिवासी म्हणून स्वंतत्रपणे ओळखणे कठीण होत चालले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांवर आधारलेल्या संस्कृतीच्या आघातांतून स्वतंत्र सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये कशी टिकवावयाची, हा प्रश्न सर्वच स्थानिक आणि प्रादेशिक संस्कृतींपुढे आहे. मात्र आदिवासींच्या अत्यंत दुबळपणामुळे त्यांचा प्रश्न अधिकच कठीण स्वरूपाचा आहे. लेखक: शरच्चंद्र गोखले ; मा. गु. कुलकर्णी माहिती स्रोत: मराठी विश्वकोश