प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान) उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण पर एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना; उद्यमिता समर्थन नेटवर्क की वकालत और आसान पहुंच तथा समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना है। अवधि यह योजना पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) तक चलेगी, जिसकी परियोजना लागत 499.94 करोड़ रुपये है, और यह 3050 संस्थानों के माध्यम से 5 वर्षों में 7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसमें युवाओं के लिए मार्ग बनाने के लिए सूचना और संरक्षक नेटवर्क, ऋण, इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर और वकालत तक आसान पहुंच भी शामिल होगी। विशिष्ट उद्देश्य और वितरण संभावित एवं प्रारंभिक स्तर के उद्यमियों को शिक्षित एवं सुसज्जित करना बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के माध्यम से सुलभ अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उद्यमिता शिक्षा का विकास और वितरण करना। मूल्यांकन एवं प्रमाणन तंत्र डिजाइन करना। विश्व स्तरीय उद्यमिता शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने के लिए कुल 3,050 संस्थानों को सुसज्जित करना: 2,200 उच्च शिक्षा संस्थान (विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रमुख संस्थान और पॉलिटेक्निक सहित एआईसीटीई संस्थान); 300 स्कूल (10+2); 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 50 उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी)। सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करें। उद्यमियों को सहकर्मियों, सलाहकारों, निधियों और व्यावसायिक सेवाओं के सक्षम नेटवर्क से जोड़ना एक "ऑन-लाइन मार्केट प्लेस" बनाएं - एक वेब आधारित मंच जो उद्यमियों को सहकर्मी-से-सहकर्मी नेटवर्किंग और निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और व्यावसायिक सेवाओं जैसे कानूनी, लेखा, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन सेवाओं के लिए एक-दूसरे से जोड़ता है। युवा उद्यमियों के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार नेटवर्क स्थापित करें। इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और क्रेडिट एजेंसियों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना। व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की योजनाओं/पहलों का लाभ उठाना। उद्यमिता केंद्रों (ई-हब) के माध्यम से उद्यमियों को सहायता प्रदान करना उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के समन्वय और समर्थन के लिए एक राष्ट्रीय उद्यमिता संसाधन और समन्वय केंद्र की स्थापना करना। सभी स्तरों पर उद्यमिता कार्यक्रमों का समन्वय और समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय, नोडल और उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना करना। एक क्लाउड आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करना जो उद्यमियों, प्रशिक्षण संस्थानों (परियोजना संस्थानों), संकाय, छात्रों और परिणामों पर नज़र रखे। पहियों पर फैक्टरी. उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक बदलाव को उत्प्रेरित करना आयोजनों, ब्रांडिंग और मीडिया के माध्यम से गतिशील उद्यमशीलता की संस्कृति का निर्माण करें। उद्यमशीलता अनुसंधान एवं वकालत को आगे बढ़ाएं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए सामाजिक उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम। लाभार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण स्रोत : कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय